- डॉ. सुधीर रा. देवरे
8 नोव्हेंबर 2016 च्या रात्री आठ वाजता पंतप्रधानांनी देशाच्या नागरिकांना उददेशून केलेल्या भाषणात ‘1000 आणि 500 च्या नोटा आता कागदाचे तुकडे झाल्या’ची घोषणा केली. पण नागरिकांना आपल्याकडचे हे चलन बदलायला पन्नास दिवसांची मुदत दिल्याने सर्वत्र आनंद झाला. त्यांच्या या निर्णयाचे देशभर स्वागत झाले. निर्णयावर टीका केली तर आपण काळा पैसा बाळगणारे आहोत असा संदेश जाईल की काय या भीतीनेही बरेच लोक निर्णयाचे स्वागत करू लागले.
आपण अर्थतज्ञ नाही. चलनवाढ, काळापैसा, स्मगलींग, नकली नोट यातले आपल्याला काही कळत नाही. मात्र दैनंदिन गरजांसाठी आपल्याला चलन हवे असते आणि ते कमवण्यासाठी आपण नोकरी, विविध प्रकारची कामे, उद्योग करत असतो. अशा चलनाबद्दल जेव्हा विशिष्ट निर्णय घेतले जातात त्यावर हा सर्वसामान्य माणूस आपल्या अनुभवातून काही प्रतिक्रिया देऊ लागतो. तशीच ही माझी सामान्य माणसाची प्रतिक्रिया आहे.
चेकने व्यवहार करावे असे शासनातर्फे सांगितले जाते. म्हणून सर्वत्र चेकचा वापर करायचे ठरवले: दुध वाल्याला चेक देऊन पाहिला, त्याने घेतला नाही. पेपर वाल्याला चेक देऊन पाहिला, घेतला नाही. भाजी वाल्याला चेक देऊन पाहिला, घेतला नाही. इथंपर्यंत आपण समजू शकतो, पण डॉक्टरांना अनेकांनी चेक दिला, त्यांनीही चेक घेतला नाही. जुन्या नोटा घेतल्या नाहीत आणि काहींनी तर रूग्णांवर उपचारच केले नाहीत. मोठे व्यवहार चेकने करणे ठीक. पण किरकोळ व्यवहार आपण चेकने करू शकणार नाही हे पावलोपावली लक्षात येते. उदाहरणार्थ, एखादा गरीब माणूस चारपाचशे रूपयाचा किराणा घ्यायला गेला आणि दुकानदाराला तेवढ्या रकमेचा चेक देऊ लागला तर? प्रत्येक चेकला स्लीप भरून बँकेत जमा करावा लागतो. म्हणून संपूर्ण व्यवहार पारदर्शक असूनही वेळेच्या नियोजनासाठी आपल्याला छोट्याशा रकमेसाठी हे नको असते. प्रत्येक व्यवहार आपण चेकने करू लागलो तर चेकच देशाचे चलन होईल. चेकचा अतिवापरही पैशांच्या देवाणघेवाणीपेक्षा धोकादायक ठरू शकेल. नोटा नकली येऊ शकतात तर चेक नकली होणे फार सोपी गोष्ट आहे. नकली चेकने व्यवहार करणारे स्मगलर पकडले जाऊ शकणार नाहीत. अविश्वास वाढत जाईल. असे वारंवार होऊ लागले की आधी अनोळखी लोकांकडून कोणी चेक स्वीकारणार नाही. नंतर हा विश्वास ओळखीच्या ग्राहकांवरही दाखवला जाणार नाही. क्रेडीट कार्डस् काढू म्हटलं तर त्यासाठी जिल्ह्याला जावे लागते. तालुका स्तरावर कार्डस् मिळत नाहीत, असे स्टेट बँकेकडून आताच समजले. (सगळ्याच प्रकारच्या कार्डसची विश्वासार्हता किमान आज भारतात तरी अजून नाही.) पेटीएम – वॉलेट सारख्या सुविधा सरसकट कुठेही वापरता येत नाहीत. म्हणजे चलन हेच विश्वासार्ह आणि खणखणीत असणे गरजेचे आहे. आज भारतातील फक्‍त 6 टक्के लोक कॅशलेस व्यवहार करतात. बाकी 94 टक्के लोक रोखीत व्यवहार करतात. याचा अर्थ 94 टक्के लोकांजवळ बेहिशोबी पैसा आहे असे म्हणता येत नाही. भारतासारख्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या देशात, ग्रामीण भागात, डोंगराळ भागात व अतिदुर्गम भागात 100 टक्के कॅशलेस व्यवहार होणे शक्य नाही. म्हणून इतर छोट्या छोट्या आणि कमी लोकसंख्येच्या देशांशी तुलना आपल्याला करता येणार नाही.
1978 मध्ये मोरारजी देसाईंनी हजारांच्या नोटा बंद केल्या होत्या तेव्हा आमच्या गावात हजाराची एकही नोट नव्हती. ती कशी असते हे ही गावातल्या लोकांना माहीत नव्हतं. म्हणून त्या निर्णयाचा सर्वसामान्य माणसावर अजिबात परिणाम झाला नाही. (आणि तेव्हाही काळ्या पैशाला आळा बसला नाही. ज्या ज्या देशांनी आपले चलन बदलले त्यांचे अनुभव वाईट आहेत.) नरेंद्र मोदींनी ज्या नोटा बंद केल्या, आज खेड्यापाड्यातल्या मजुरांजवळही फक्‍त त्याच नोटा आहेत! कारण 86.5 टक्के व्यवहार या नोटांनी होत होता. पंतप्रधान जेव्हा या नोटा बंद करण्याची घोषणा करत होते त्या वेळी सुध्दा एटीएम मशीन मधून 500 - 1000 च्याच नोटा बाहेर येत होत्या. आणि भाषण ऐकल्याबरोबर या नोटा (मध्यरात्रीपासून नव्हे तर त्याच वेळेपासून) कोणी स्वीकारत नव्हतं.
पश्चिम बंगाल मधील मालदात अनेक गरीब लोकांच्या खात्यात त्यांच्याच हाताने कोणाचे तरी पैसे लाखांच्या आकड्यांत जमा होत आहेत. रांगेत उभे राहण्यासाठी रोजंदारीने लोक कामाला लावले जाताहेत. 8 नोव्हेंबर नंतर पहिले तीन दिवस (रात्रभर सुध्दा) दुपटीच्या भावाने सोने – चांदी खरेदी होत होती. कोणी लांब पल्ल्याच्या रेल्वेची एसी तिकीटे खरेदी करून दोन दिवसांनी रिफंड (नवीन चलनात) मागत होते. सरकारी दवाखाने, मेडीकल स्टोअर्स, पेट्रोलपंप, घरपट्टी- पाणी पट्टी भरणे, इतर बिले आदी ठिकाणीही पैसे बदलण्याच्या उद्देशानेच गर्दी होत होती. आज कोणी डॉलर खरेदी करताना दिसतोय. कुणी घर खरेदीत अडकवताना दिसतो. कोणी हिरे खरेदी करतो तर कोणी विविध प्रकारच्या इस्टेटीत पैसे अडकवू लागला. काही खाजगी बडे लोक आणि शासनाशी या ना त्या निमित्ताने संबंधीत असलेले लोक तीन तीन कोटी रूपये बदलून देण्याचे आश्वासन देताना स्टींग ऑपरेशनमध्ये दिसू लागलीत. यात खाजगी बँकर्स पण आहेत. हिस्सारहून विमानाने अडीच कोटी रूपये पूर्वोत्तर भारतात पाठवले गेलेत आणि ते विशिष्ट संस्थेचे आहेत म्हणून प्रमाणपत्र पुढे केले गेले. रक्कम पकडली तरी (हा काळा पैसा होता) शासन काहीच करू शकले नाही. आज सापडलेले काळे पैसे हे फक्‍त हिमनग असू शकतं. यापेक्षा कितीतरी पट पैसा जिरवला गेला असेल. जिरवला जातोय.
एका गावातील एका व्यक्‍तीकडे (शेतकरी नव्हे) रूमभर 1000 आणि 500 च्या नोटा आहेत. (ही अफवा नसून त्या व्यक्‍तीकडे काम करणार्‍या नोकराने सांगितलेली घटना.) रोज एक पोते भरून नोटा काढल्या जातात. त्या नोटा 90 नोकरांच्या आणि त्यांच्या पत्नींच्या खात्यावर रोज विभागून रांगा लाऊन खात्यात जमा केल्या जाताहेत. काही नोटा याच पध्दतीने बदलल्या जात आहेत. म्हणजे काळा पैसा अशा पध्दतीने पध्दतशीरपणे जिरवला जातोय. ही गोष्ट उघड झाली नाही तर तो पैसा पांढरा होऊन उजळमाथ्याने व्यवहारात येईल. 2000 च्या नोटेत पुन्हा साठवला जाईल.
बँकांमध्ये खात्यांवर प्रचंड प्रमाणात पैसा जमा होत आहे. पण हा पैसा सर्वसामान्य लोकांनी घरात ठेवलेला पैसा आहे. हात खर्चासाठी साठ सत्तर हजार रूपये आपल्या जवळ ठेवणे हा गुन्हा नक्कीच नाही. म्हणून याला काळा पैसा म्हणता येणार नाही. ग्रामीण भागातील बहुतांश लोकांचे अजूनही कोणत्याच बँकेत खाते नाही. लोक पैसा जवळ ठेवतात. पण हा पैसा त्यांच्या कष्टाचा असतो. काळा पैसा बाहेर काढता येत नाही तरी सामान्य लोकांजवळच्या पांढर्‍या पैशाने बँका भरून गेल्या. काळा पैसा बाळगणारे लोक सरकारपेक्षा एक पाऊल पुढे आहेत. काळा पैसा बाहेर काढण्याचा नोटाबंदी हा प्रामाणिक प्रयत्न असेलही. परंतु हा प्रयत्न भाबडा ठरू नये. ज्यांनी या आधीच काळा पैसा जमिनीत गुंतवला त्याचे काय? ज्यांनी याआधीच सोन्यात गुंतवला त्याचे काय? ज्यांनी याआधीच घरांमध्ये- भूखंडांमध्ये- हिर्‍यांमध्ये गुंतवला त्याचे काय? आणि आता जो काही काळा पैसा असेल तो कशापध्दतीने जिरवला जातोय हे काही चॅनल्सच्या स्टींग ऑपरेशन्समधून दिसून येत आहे. (स्टींग ऑपरेशन्सपेक्षा कितीतरी पटीने लोक हे पैसे सर्वत्र जिरवत असतील, त्यांची गणती नाही. नोटा बदलण्याचेही रोज नियम बदलतात. ज्याच्याकडे काळा पैसा सापडेल त्याला 200 टक्के दंड होईल असे आधी सांगीतले गेले आणि परवा संसदेत अशा लोकांचे 50 टक्के कापण्याचे बील सादर केले. 200 टक्के वरून 50 टक्यावर येण्याचे कारण काय? सर्वसामान्य लोकांकडे 30 डिसेंबर नंतर एखादी नोट शिल्लक राहिली तर ती कागदाचा तुकडा होईल. पण बेईमान लोक या कायद्याच्या आधाराने 1 जानेवारी 2017 नंतरही आपल्या नोटा 50 टक्के देऊन पांढर्‍या करून घेतील. अशी सवलतीने काळापैशावाल्यांना सांभाळून घ्यायचे होते तर नोटाबंदीचे फलीत काय?) एकंदरीत देशातील काळा पैसा फुकट जाण्याऐवजी बर्‍यापैकी जिरताना दिसतो आहे. मात्र पाकिस्तानात छापल्या जाणार्‍या आणि बांगलादेश व नेपाळमार्गे वितरीत होणार्‍या पैशाला ताप्तुरता लगाम बसला हे नक्की. हा लगाम कायमस्वरूपी बसू शकेल का हा ही प्रश्न आहेच. नोटाबंदीनंतर दोन तीन दिवस काश्मीरातील दगडफेक थांबली होती. पण ती आता पुन्हा सुरू झाली. दहशवाद्यांकडे दोन हजारच्या खर्‍या नोटाही सापडू लागल्या. 2000 च्या नकली नोटा तर तिसर्‍या दिवसापासून सुरू झाल्या. केवळ पाकिस्तान मधून येणारा नकली पैसा आपण रोखू शकत नाही आणि देशातील काळा पैसा कायदेशीरपणे पकडू शकत नाही म्हणून सव्वाशे कोटी लोकांचे चलन बंद करण्याएवढा मोठा निर्णय घ्यावा लागला असे म्हणावे तर ही आपली नामुष्की आहे. आपण हे युध्द हरलोत असेच म्हणावे लागेल. डोंगर पोखरून फक्‍त उंदीर निघणार असेल तर हे सर्व भयानक आहे!...
एका सर्वेनुसार ‘रद्द केलेल्या नोटांचे वापरातील प्रमाण 86 टक्के होते. देशात सुमारे 17 लाख कोटी रूपयांच्या नोटा वापरात आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार सुमारे 400 कोटी रूपयांच्या नोटा बनावट आहेत. केवळ 400 कोटी रूपयांच्या बनावट नोटा नष्ट करण्यासाठी 17 लाख कोटी रूपयांच्या नोटांचा वापर थांबवण्याची गरज होती का’ असे प्रश्न विचारले जात आहेत. आज जी यंत्रणा चलन बदलासाठी वापरली गेली तीच जर 400 कोटी रूपयांच्या बनावट नोटा पकडण्यासाठी आणि संशयित काळाबाजार करणार्‍यांवर छापे टाकून पकडायला वापरली असती तर कमी कष्टात बरंच काही साधता आलं असतं. मात्र नोटाबंदीचा हा निर्णय आता मागे घेणं यापेक्षा भयानक ठरू शकतं. म्हणून आता जे काही झालं ते यशश्वी व्हावं असंच प्रत्येक नागरिकाला मनापासून वाटतं.
9 नोव्हेंबर पासून काही दिवस भाजीपाला सडला, तो घ्यायला लोकांकडे सुटे पैसे नव्हते. अनेक ट्रका रस्त्यांवर पडून होत्या. भाजीवाला 500 रूपये घेऊन सुटे कुठून देणार, प्रवाश्यांना खिशात पैसे असून जेवता आले नाही. सुटे पैसे नाहीत म्हणून बस मध्ये प्रवास करता आला नाही. रेल्वेतही तीच अवस्था. हॉस्पीटल्समध्ये पैशांशिवाय इलाज झाला नाही. काही लोक, काही लहान बालकं दगावली. कोणी बँकेच्या रांगेत हार्ट अॅटकने वारले. बँक कर्मचारी अॅटकने वारले. कोणाच्या लग्नाची फसगत. स्मशानभूमीत फसगत. बँक कर्मचार्‍यांवरील अतोनात ताण. आतापर्यंत या सर्जिकल स्ट्राईक्स मध्ये 75 सर्वसामान्य लोक वारले. मात्र काळा पैसा जवळ आहे म्हणून कोणी हार्टअॅटक येऊन वारला वा आत्महत्या करून वारला अशी एकही बातमी अजून ऐकायला- वाचायला मिळाली नाही! ज्या नागरिकांचे अजून कोणत्याच बँकेत खाते नाही अशा मजूर, भटक्या, आदिवासी व ग्रामीण लोकांचे सर्वात जास्त हाल झाले. या निर्णयाचे चांगले आणि वाईट असे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
नवीन नोटांच्या आकाराचे साचे एटीएम मशीनमध्ये नसल्याने एटीएम व्यवहार ठप्प होते – अजूनही आहेत. नोटा बंद करायचा निर्णय घेणारे जे कोणी दोन तीन लोक असतील त्यांना एटीएम मशीनची रचना (हार्डवेअर) नवीन नोटांसाठी मॅन्युअल पध्दतीने दुरूस्त करावी लागतील याची कल्पना नसावी. देशभरातील दोन लाख वीस हजार एटीएम मशीन्स मॅन्युअल पध्दतीने अपडेट (रिकॅलिब्रेशन) करणे सोपी गोष्ट नाही. नवीन नोटा जुन्या नोटांच्या आकाराच्या छापल्या असत्या तरी एटीएम सेवेचा इतका बोजवारा उडाला नसता. बँकेतून द्यायलाही चलन अपूर्ण पडत आहे. नवीन चलनाची जी व्यवस्था व्हायला हवी होती ती झाली नाही. 500 रूपयाच्या नोटा छापायला 11 नोव्हेंबरला सुरूवात झाली.
काळा पैसा, सोने, भूखंड, स्मगलर या सर्वांचा विचार केला तरी अजून काहीतरी या व्यवस्थेत खोट आहे. फक्‍त एक उदाहरण सांगतो. आपल्याला असे अनेक उदाहरणे आठवतील: एखाद्या व्यापार्‍याचे शहरात चार पाच दुकाने असतात. रहायला मोठी बिल्डिंग असते. तरीही त्याच्याजवळ नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट असते. मात्र पोष्टात काम करणारा लिपिक नॉन क्रिमिलियर मध्ये बसत नाही. कारण त्याला मिळणार्‍या प्रत्येक पैशाचा हिशोब त्याच्या पेस्लीपमध्ये असतो. आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी त्याला पूर्ण फी भरावी लागते. या देशात फक्‍त नोकरवर्गानेच आयकर भरावा आणि नोकरवर्गाच्या मुलांनीच प्रचंड फुगवलेली शैक्षणिक पूर्ण फी भरावी असा अलिखित नियम झाला आहे. हे कधी आणि कोण बदलेल? प्रत्येक नागरिकाचे खरे उत्पन्न कागदावर कधी येईल? जास्तीतजास्त नागरिक आपला प्रामाणिक प्राप्तीकर कधी भरतील? (सध्या फक्‍त 4 टक्के नागरिक प्राप्तीकर भरतात.) नोकरी करत नसलेले पण करप्राप्त उत्पन्न असलेले बरेच लोक आयकर का भरत नाहीत?
‘‘कोणाचे काम करून देताना कधीच लाच घेत नाही, नियमांतर्गत (वा नियमबाह्य) कामे करून देण्यासाठी लाच देत नाही, आपला योग्य तो प्राप्ती कर (इनकम टॅक्स) देशासाठी भरतो, निवडणूकीत जो नागरिक आपले मत विकत नाही आणि जो उमेदवार मते खरेदी करत नाही, तो खरा देशभक्‍त.’’ अशी देशभक्‍ताची व्याख्या केली तर किती देशभक्‍त आपल्या देशात सापडतील?
म्हणून सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे मानवी नैतिकता. ती नसेल तर कोणी कोणतेही कायदे करो, कोणतेही चलन बंद करो वा नवीन आणो, लोकपाल आणो. अनैतिक व्यवहारांसाठी सगळीकडे पळवाटा आहेत. (हजाराच्या नोटांत लाच दिली- घेतली जात होती ती आता दोन हजाराच्या नोटेत सुटसुटीतपणे देता- घेता येईल. पैसेही कमी जागेत साठवता येतील.) आपण नैतिकता पाळणार नसू तर सचोटी येऊच शकणार नाही कधी. म्हणून हा फक्‍त सरकारी यंत्रणेचा प्रश्न नाही. आपण सर्व मिळून चांगले काही करू शकलो तरच हे होऊ शकेल. अन्यथा नाही. आज इतके सारे होऊनही बेईमानी लोक आपल्या घरात ऐषारामात गात असतील:
आम्हास नाही तोटा शोधण्यास पळवाटा कितीही करा खोटा आम्ही करू तो मोठा
(या ब्लॉगचा इतरत्र वापर करताना लेखकाच्या नावासह या
ब्लॉगचा सविस्तर संदर्भ द्यावा ही विनंती.)
– डॉ. सुधीर रा. देवरे
इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
